Education
न्यूज डेस्क। पटना
बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए कई बड़े एलान किए हैं।
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के स्कूलों में अब कंप्यूटर शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। यह निर्णय कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे विषयों के शिक्षकों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है, जिसके तुरंत बाद कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।
बहाली और आरक्षण के मुख्य बिंदु :
शिक्षा मंत्री ने बताया कि आगामी TRE-4 (तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति) में लगभग 45 हजार विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।
EWS कोटि में आरक्षण का लाभ :
मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि EWS श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट का कोई आदेश या संवैधानिक प्रावधान है, तो उसका गहन अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
छात्र-शिक्षक अनुपात :
जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूलों में विषयवार छात्र-शिक्षक अनुपात की जांच करें, ताकि आवश्यकतानुसार नियुक्तियां की जा सकें।
छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम :
स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में बढ़ते हुए मंत्री ने घोषणा की कि अगले दो माह के भीतर राज्य के अधिकतर स्कूलों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगा दी जाएंगी। वर्तमान में 419 स्कूलों में यह मशीनें काम कर रही हैं। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसे बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट को सौंप दिया गया है। शेष स्कूलों में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन और नया सिलेबस :
स्कूलों के सिलेबस में 'आपदा प्रबंधन' विषय को पहले ही शामिल किया जा चुका है। अब सरकार विश्वविद्यालयों को भी यह सुझाव देने जा रही है कि वे अपने यहाँ 'आपदा प्रबंधन' का कोर्स शुरू करें। चूँकि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान हैं, इसलिए सरकार उन्हें इसके लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्रदान करेगी।
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