• विभेष कुमार, विश्लेषक

इतिहास जब भी अपने पन्ने पलटता है, तो कुछ दौर ऐसे आते हैं जहाँ मानवता की किस्मत बारूद के ढेर पर लिखी जाती है। आज मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। गाजा की संकरी गलियों से 7 अक्टूबर 2023 को उठी नफरत और हिंसा की चिंगारी अब एक ऐसी वैश्विक दावानल बन चुकी है, जिसने लेबनान के हरे-भरे पहाड़ों, यमन के तपते रेगिस्तानों और ईरान के सामरिक केंद्रों को अपनी चपेट में ले लिया है। युद्ध विराम की बातें तो बहुत हो रही हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तावों के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है, वह किसी डरावने सपने से कम नहीं। 'बिहार हंट्स' आज इस जटिल भू-राजनीतिक बिसात का वह विश्लेषण पेश कर रहा है, जो अक्सर मुख्यधारा की मीडिया की शोर-शराबे वाली सुर्खियों में दब जाता है।

वर्चस्व की जंग और बदलता युद्ध-तंत्र

इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए हमें इसे केवल 'इजरायल बनाम हमास' के चश्मे से देखना बंद करना होगा। यह दरअसल एक बहुआयामी युद्ध है जिसमें तकनीक, विचारधारा और क्षेत्रीय वर्चस्व का घातक मिश्रण है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कैसे युद्ध के मैदान बदल गए हैं। पेजर धमाकों से लेकर एआई-संचालित मिसाइल हमलों तक, इजरायल ने यह दिखा दिया है कि वह केवल सीमा पर नहीं, बल्कि दुश्मन के घर के भीतर और उसकी जेब में रखे उपकरणों तक पहुँच सकता है। लेकिन इस तकनीकी श्रेष्ठता का दूसरा पक्ष और भी भयावह है—नागरिक सुरक्षा का पूर्ण अभाव।

हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों ने 'असीमित युद्ध' (Asymmetric Warfare) की रणनीति अपनाई है। वे जानते हैं कि वे सीधे सैन्य मुकाबले में इजरायल का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वे इसे एक लंबी, थकाने वाली और आर्थिक रूप से पंगु बना देने वाली जंग में खींच रहे हैं। ईरान की भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। वह सीधे युद्ध से बचते हुए अपने 'प्रॉक्सिस' (Proxies) के जरिए इजरायल को चारों ओर से घेरने की 'रिंग ऑफ फायर' रणनीति पर काम कर रहा है।

युद्ध विराम: कूटनीतिक ढाल या वास्तविक हल?

वर्तमान में युद्ध विराम की जो भी चर्चाएं हो रही हैं, उनके विफल होने के पीछे गहरे रणनीतिक कारण हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह युद्ध केवल देश की सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है। इजरायल के भीतर उन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं और उनकी सरकार धुर दक्षिणपंथी दलों के समर्थन पर टिकी है। युद्ध विराम का अर्थ होगा उनकी सरकार का पतन और संभवतः जेल की राह। इसलिए, 'पूर्ण विजय' (Total Victory) का नारा उनके लिए राजनीतिक जीवनदान है।

दूसरी ओर, हमास और हिजबुल्लाह के लिए युद्ध विराम की पहली शर्त इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई है। इन दोनों छोरों के बीच जो खाई है, उसे पाटना किसी भी मध्यस्थ (चाहे वह अमेरिका हो, कतर हो या मिस्र) के लिए लगभग असंभव साबित हो रहा है। अमेरिका की स्थिति यहाँ एक ऐसे 'बेबस महाशक्ति' की है, जो इजरायल को हथियार भी दे रहा है और उसे संयम बरतने की सलाह भी। यह दोहरापन ही शांति की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत पर मंडराता खतरा

बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली के सत्ता गलियारों तक, यह युद्ध हमें सीधे प्रभावित कर रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया की ऊर्जा का केंद्र है। लाल सागर (Red Sea) और स्वेज नहर से होकर दुनिया का 12% व्यापार गुजरता है। हूतियों के हमलों ने माल ढुलाई की लागत में 200% तक की वृद्धि कर दी है। यदि यह संघर्ष ईरान और इजरायल के बीच सीधे युद्ध में बदलता है, तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं।

भारत के लिए चुनौतियां और भी व्यक्तिगत हैं। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार (Remittances) भारत भेजते हैं। यदि वहां अस्थिरता बढ़ती है, तो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर भारतीयों की सुरक्षा और उनकी स्वदेश वापसी एक 'लॉजिस्टिक डरावना सपना' बन जाएगी। बिहार जैसे राज्यों के लिए, जहाँ के हजारों युवा खाड़ी देशों में रोजगार पाते हैं, यह सीधा रोजी-रोटी का संकट है।

आगे क्या? विनाश या नया विश्व क्रम?

आने वाले दिनों में तीन संभावित परिदृश्य दिखाई देते हैं:

सीमित क्षेत्रीय संघर्ष (The Long Grind): युद्ध इसी गति से चलता रहे, जहाँ छोटे-छोटे विराम हों लेकिन कोई स्थायी शांति न हो। यह सबसे संभावित परिदृश्य है, जहाँ गाजा और लेबनान धीरे-धीरे खंडहरों में तब्दील होते रहेंगे।

पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध (All-out Regional War): यदि ईरान ने इजरायल के तेल क्षेत्रों या परमाणु केंद्रों पर हमला किया, तो इजरायल की प्रतिक्रिया ऐसी होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शे को बदल सकती है। इसमें अमेरिका और रूस का सीधे शामिल होना अनिवार्य हो जाएगा, जो तीसरे विश्वयुद्ध की दस्तक होगी।

ग्रैंड बार्गेन (The Grand Bargain): यह एक मृगतृष्णा जैसी लगती है लेकिन एकमात्र समाधान है। सऊदी अरब, अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा समझौता हो जिसमें फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा मिले और इजरायल को अरब देशों से मान्यता।

निष्कर्ष: मलबे के नीचे दबी नैतिकता

अंततः, एक पत्रकार के रूप में हमें यह पूछना होगा कि इस जीत का मूल्य क्या है? क्या हजारों बच्चों की लाशों पर खड़ी की गई सुरक्षा कभी स्थायी हो सकती है? इतिहास हमें सिखाता है कि जो युद्ध 'नफरत' से शुरू होते हैं, वे कभी 'हथियारों' से खत्म नहीं होते। वे केवल तब खत्म होते हैं जब दोनों पक्ष लड़ने की ताकत खो देते हैं या फिर जब 'मानवता' का अहसास 'अहंकार' से बड़ा हो जाता है।

मिडिल ईस्ट को आज किसी सुपर-पॉवर की नहीं, बल्कि 'सुपर-विजडम' की जरूरत है। दुनिया के देशों को अपने वीटो पावर और हथियारों की नुमाइश छोड़कर एक ऐसी मेज सजानी होगी जहाँ बातचीत की भाषा बारूद न हो। 'बिहार हंट्स' का मानना है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि न्याय की उपस्थिति है। जब तक फिलिस्तीनी बच्चे को अपनी जमीन और इजरायली बच्चे को अपनी सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा, तब तक मिडिल ईस्ट का यह नासूर पूरी दुनिया को इसी तरह दर्द देता रहेगा।

अफ़वाहों के इस दौर में, हमें सत्य के इस कड़वे घूँट को स्वीकार करना होगा कि शांति अभी बहुत दूर है, और जो हम देख रहे हैं, वह शायद एक बड़े तूफान से पहले की शांति मात्र है।